बिना नियमित खाता बही के दाखिल टैक्स रिटर्न अमान्य नहीं-सुप्रीम कोर्ट

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बिना नियमित खाता बही के दाखिल टैक्स रिटर्न अमान्य नहीं-सुप्रीम कोर्ट

इस सवाल पर फैसला लेते हुए कि क्या आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत समाप्त मूल्यांकन को फिर से खोलना कानूनी रूप से टिकाऊ है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि कर मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, एक निर्धारिती का दायित्व सभी “सामग्री” या प्राथमिक तथ्यों का “पूर्ण और सच्चा” खुलासा करने तक सीमित है , और उसके बाद, मूल्यांकन अधिकारी पर बोझ स्थानांतरित हो जाता है। यदि कोई रिटर्न त्रुटिपूर्ण है, तो यह अधिकारी पर निर्भर है कि वह निर्धारिती को सूचित करे ताकि त्रुटियों को ठीक किया जा सके। लेकिन अगर अधिकारी ऐसा करने में असफल रहता है तो रिटर्न को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता ।

यह मुद्दा एक साझेदारी फर्म, के 3 वर्षों यानी 1990-91, 1991-92 और 1992-93 (“3 वर्ष”) के मूल्यांकन से संबंधित था। अपीलकर्ता ने, इसके लिए रिटर्न दाखिल करते समय, राजस्व द्वारा खोज और जब्ती अभियान के कारण बैलेंस शीट/खाते की नियमित बही दाखिल नहीं की थीं।
अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन आदेश पारित किए गए। तीन निर्धारण वर्षों के बाद के वर्षों में, अपीलकर्ता ने अंततः लाभ और हानि खाते के साथ-साथ बैलेंस शीट भी दाखिल की। इसकी जांच करते समय, मूल्यांकन अधिकारी को एक विसंगति मिली, जिसके बाद अपीलकर्ता और उसके भागीदारों के मूल्यांकन को निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1993-94 के लिए फिर से खोलने की मांग की गई। अंततः, मूल्यांकन अधिकारी ने क्रेडिट प्राप्त करने के लिए साउथ इंडियन बैंक के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर लाभ और हानि खाते के साथ-साथ बैलेंस शीट का संज्ञान लिया, जिसके आधार पर निर्धारण वर्ष 1988-89 और 1989-90 के लिए मूल्यांकन पूरा किया गया। बैंक को सौंपे गए खातों के आधार पर पुनर्मूल्यांकन भी किया गया।

धारा 147 से जुड़े प्रावधान के अनुसार, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से 4 साल की समाप्ति के बाद पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जब तक कि कर के लिए देय आय करदाता की ओर से जवाब देने में विफलता के कारण धारा 148 के तहत नोटिस या मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी सामग्री तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने के लिए मूल्यांकन से बच नहीं गई हो । तथ्यों पर गौर करने पर, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता तीन निर्धारण वर्षों के लिए अपने रिटर्न के साथ खाते की नियमित बही दाखिल नहीं कर सका, लेकिन उसने प्रत्येक तीन निर्धारण वर्षों के लिए अस्थायी लाभ और हानि खाते के साथ-साथ इनकम और आउटगोइंग भी प्रदान की थी, जो कि मूल्यांकन अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापन किए गए थे और जांच की गई और उसके बाद, धारा 143(3) के तहत मूल्यांकन आदेश पारित किए गए। यह निष्कर्ष निकाला गया कि मूल्यांकन अधिकारी ने पुनर्मूल्यांकन शुरू करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा साउथ इंडियन बैंक को प्रस्तुत की गई “बैलेंस शीट” पर भरोसा करके गलती की।

अदालत ने टिप्पणी की, “नियमित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते के बिना दाखिल किया गया रिटर्न त्रुटिपूर्ण हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अमान्य नहीं है।”

किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, कई न्यायिक उदाहरणों पर विचार किया गया, जिसमें कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी (1960) मामले में अदालत की संविधान पीठ का निर्णय भी शामिल था। यह स्पष्ट किया गया कि “पूर्ण और सच्चा प्रकटीकरण” आय की रिटर्न की स्वैच्छिक फाइलिंग है जिसे निर्धारिती ईमानदारी से सच मानता है।

मामले के तथ्यों में, यह देखा गया कि राजस्व के अनुसार भी, निर्धारिती ने “झूठी” घोषणा नहीं की थी। अंत में, अदालत ने व्यक्त किया कि मामला “राय में बदलाव” को दर्शाता है, जो मूल्यांकन को फिर से खोलने का आधार नहीं हो सकता है।

तदनुसार, हाईकोर्ट के सामान्य आदेश को रद्द कर दिया गया और ट्रिब्यूनल के आदेश को बहाल कर दिया गया।

इस प्रकरण को पूर्णतया समझने के लिए कृपया निम्नांकित प्रकरण का अवलोकन करें

केस : एम/एस मंगलम प्रकाशन, कोट्टायम बनाम आयकर आयुक्त, कोट्टायम, सिविल अपील संख्या 8580-8582/ 2011 (और संबंधित मामले)

हीरा मोटवानी आयकर सलाहकार 9826177486